महसूल विभागातील कर्मचा-यांचे मंगळवारपासून कामबंद आंदोलन

सातारा, दि. 9 (प्रतिनिधी) –  महसूल कर्मचा-यांच्या न्याय मागण्यांबाबत शासन उदासीन असून मागण्या मान्य होण्यासाठी महसूल विभागातील कर्मचा-यांच्यावतीने 10 ऑक्टोबरपासून कामबंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे विभागीय महसूल कर्मचारी समन्वय समिती, पुणेचे अध्यक्ष नंदकुमार गुरव यांनी दिली आहे.

जिल्हाधिका-यांना दिलेल्या निवेदनात महसूल कर्मचा-यांच्या विविध मागण्या आहेत. त्याबाबत शासनाने आश्वासन देऊन 3 ते 4 वर्षे झाली परंतु अद्याप कोणताही शासन निर्णय पारित न झाल्यामुळे राज्यातील सर्व महसूल कर्मचा-यांमध्ये असंतोषाची भावना आहे. त्यामुळे मागण्यासंदर्भात शासन निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व महसूल कर्मचारी व पदोन्नत नायब तहसीलदार 10 ऑक्टोबरपासून सर्व कामकाज बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनेच्या  महसूल लिपिकाच्या पदाचे नाव बदलून ‘महसूल सहाय्यक’ असे करण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार शासन निर्णय जाहीर करावा. . नायब तहसीलदार पदाचा ग्रेड पे 4,300 वरून 4,800 रुपये करण्याचे 1 जानेवारी 2006 पासून मान्य करण्यात आले होते. त्यानुसार शासन निर्णय जाहीर करावा.  अव्वल कारकून (वर्ग 3) या संवर्गाच्या वेतनश्रेणीमधील त्रुटी दूर करणे.  शिपाई संवर्गातून तलाठी संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबत मान्य केले जाणार होते. त्याचा निर्णय जाहीर करावा.  पुरवठा विभागातील पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील पदे ही पदोन्नतीची असल्याने सरल सेवेने न भरणे. . नायब तहसीलदारांचे सरळ सेवा भरतीची पदांचे प्रमाण 33 टक्‍क्‍यांवरून 20 टक्के करून पदोन्नतीचे प्रमाण 80 टक्के मंजूर केलेले आहे. त्याचा शासन निर्णय जाहीर करणे.
आकृतीबंधाबाबत सुधारणा करण्यासाठी दांगट समितीने सादर केलेल्या प्रस्तावात लिपिक, अव्वल कारकून, नायब तहसीलदार व इतर पदे वाठविलेली आहेत. यात कोणतीही कपात न करता त्वरित मंजुरी देऊन शासन निर्णय जाहीर करणे.  इतर विभागाच्या कामासाठी नव्याने आकृतीबंध तयार करून मंजुरी आदेश काढणे.  महसूल विभागातील पदे पुनर्जिवित करण्याची कार्यवाही तत्काळ करावी. महसूल विभागाव्यतिरिक्त इतर विभागांतील पदांचा विचार करून संबंधित पदे पुनर्जिवित करण्याचा प्रस्ताव तयार करून मंजुरी आदेश काढणे.  महसूल विभागातील वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेली पदे अस्थायी स्वरूपाची असून ती स्थायी करण्यात यावीत या मागण्या आहेत. या आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांना अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. दिवाळीच्या तोंडावर पुकारलेल्या या आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांची अनेक कामे खोळंबणार आहेत.