श्रमिक महासंघाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे

सातारा, दि. 10 (प्रतिनिधी) – शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करा, गिरणी कामगारांना मोफत घरे द्या, आदी मागण्यांसाठी सर्व श्रमिक महासंघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राबवलेल्या शेतकरी, कामगार व बहुजन विरोधी धोरणांचा निषेध करुन मोदी, फडणवीस चले जाव अशा घोषणा देण्यात आल्या.

महासंघाच्यावतीने जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मोदी सरकारची जनधन योजना गरीबांची खिसे कापू योजना आहे. या योजनेतून गरीबांचे पैसे घेतल आहेत पण त्याचा कोणताही लाभ मिळत नाही. महाराष्ट्र सरकारने शेतकर्‍यांना तत्वतः कर्जमाफी करुन शेतकर्‍यांची फसवणूक केली आहे. तसेच शेतमालाला हमी भाव न देता झुलत ठेवले आहे. जमीन संपादन कायद्यात बदल करुन शेतकर्‍यांना भूमीहीन करुन उद्योगपतींना मालामाल केले आहे. शेतकरी व कामगार विरोधी धोरण राबवून भांडवलदार व उद्योगपतींचे खिसे भरण्याचे काम केले आहे. नोटाबंदी, गोवंश, हत्याबंदी कायदा करुन शेतकर्‍याला अडचणीत आणले. तसेच सरकारकडून जातीयवादी पक्ष आणि संघटनांना प्रोत्साहन देवून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकारी नाही. त्यांनी सत्तेतून पाय उतार व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी कॉ. विजय निकम, शंकर पाटील, नाना जगताप, चंद्रकांत खंडाईत, अस्मल तडसरकर, प्रा. विक्रांत पवार, अशोक काळे, अंकुश देवगडे, जमादार सुर्यवंशी, उदय कदम, भुजंगराव जाधव व शेतकरी व कर्मचारी उपस्थित होते.