केंद्र सरकारने चीनच्या आणखी 47 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली

केंद्र सरकारने चीनच्या आणखी 47 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली

केंद्र सरकारने चीनवर आणखी एक डिजिटल स्ट्राइक केली आहे. भारताची विश्वसनीयता आणि विरोधीपणाच्या कारवायांच्या आरोपाखाली सरकारने चीनच्या आणखी 47 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. मीडिया रिपोर्ट नुसार, हे सर्व अ‍ॅप पूर्वी बंदी घातलेल्या अ‍ॅपचे क्लोन म्हणून काम करत होते. वृत्तानुसार, लवकरच या संदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि युजर प्रायव्हसीबाबत 275 अ‍ॅप्स सरकारच्या निशाण्यावर आले आहेत. यामध्ये पबजी आणि अली एक्सप्रेस सारख्या अ‍ॅप्सचा समावेश आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, सरकारने तपासणीसाठी ही 275 अ‍ॅप्स ओळखली आहेत. या अ‍ॅप्समध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा इतर कोणतेही उल्लंघन आढळल्यास त्यांच्यावर बंदी घातली जाऊ शकते. चिनी अ‍ॅप्सशिवाय सरकार अशा अ‍ॅप्सवरही नजर ठेवत आहे ज्यांची चीनमध्ये गुंतवणूक आहे.

गलवान खोऱ्यातील सीमा विवादानंतर केंद्र सरकारने चीनच्या 59 अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती. यामध्ये टिकटॉक, व्ही-चॅट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज यांसारख्या अ‍ॅपचा समावेश होता. या सर्व अ‍ॅप्सवर राष्ट्रीय सुरक्षेविरूद्धच्या कार्याच्या आरोपाखाली बंदी घालण्यात आली होती.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मोदी सरकार अ‍ॅप्ससाठी नवीन कायदा बनवत आहे. अनेक सरकारी संस्था नवीन कायदा तयार करण्यासाठी काम करत आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, एखादे अ‍ॅप या कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर त्यावर बंदी घातली जाऊ शकते. सायबर सुरक्षा वाढविण्यासाठी आणि भारतीयांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे उपाय केले जात आहेत.

भारताने 59 चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातल्यानंतर संपूर्ण जगभरात चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाने टिकटॉकसह अनेक चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बहाण्याने चीनवर अनेक वेळा टीका केली आहे.